PM Kisan योजना: 5 अक्टूबर को किसानों के खाते में 2000-2000 रुपए, 18वीं किस्त होगी जारी

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), के लाभार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर, 2024 को जारी की जाएगी। इस किस्त के अंतर्गत, 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किए जाएंगे।

पीएम किसान योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह धनराशि किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए।
2. ई-केवाईसी (eKYC) पूरा किया होना चाहिए।
3. बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
4. भूमि का सत्यापन कराया होना चाहिए।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी, बैंक खाता लिंकिंग और भूमि सत्यापन की प्रक्रियाएँ पूरी कर लें। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. ई-केवाईसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं और निर्देशों का पालन करें।
2. मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि ऐप का उपयोग करें।
3. भूमि सत्यापन के लिए, स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
4. बैंक सीडिंग के लिए, अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर एनपीसीआई लिंकिंग कराएं।

किसान अपना नाम लाभार्थी सूची में जांच सकते हैं। इसके लिए उन्हें पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ में ‘नो योर स्टेटस’ विकल्प का चयन करना होगा। यहां वे अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है, बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहित करती है। किसानों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करें ताकि वे समय पर लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार के इस प्रयास से देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।