भारत सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आसानी से और कम या बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराना, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकें। आइए जानें ऐसी कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत, छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। यह पहल न केवल उनके व्यवसाय को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें आर्थिक संकट से भी बचाती है। कोई भी पात्र स्ट्रीट वेंडर अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
लखपति दीदी योजना
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई यह योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इस योजना के तहत, महिलाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। यह पहल न केवल महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
यह योजना भले ही पूरी तरह से ब्याज मुक्त नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। यह योजना तीन श्रेणियों में बांटी गई है – शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 से 5 लाख रुपये तक), और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक)। यह विभाजन विभिन्न स्तर के उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें अपने व्यवसाय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने में मदद करता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के युवाओं को स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ नाम की इस योजना के तहत, हर साल एक लाख युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यह पहल न केवल युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ये योजनाएं भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये न केवल लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद कर रही हैं, बल्कि देश में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय संसाधनों की कमी किसी भी व्यक्ति के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा न बने। यह पहल भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।